नयाँदिल्ली । भारत सरकारले नीट (नीट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको विरोधमा प्रदर्शन गरेका विद्यार्थीविरुद्ध कुनै कानुनी कारबाही नगर्ने जनाएको छ।
सोमबार भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारका तर्फबाट उपस्थित सोलिसिटर जनरल तुषार मेहताले विद्यार्थीविरुद्ध एफआईआर दर्ता नगरिने सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका हुन्।
तर प्रदर्शनका क्रममा भएका गम्भीर आपराधिक घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा २ हजार ७ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध दर्ता गरिएका जाहेरी भने फिर्ता नलिइने उनले स्पष्ट पारे।
यो मुद्दा जन्तर–मन्तरमा ‘ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ ले गरेको आन्दोलनसँग सम्बन्धित हो। आन्दोलनकारीले अघि सारेका तीन मुख्य मागमध्ये प्रदर्शनकारीमाथि कानुनी कारबाही नगर्ने मागलाई सरकारले स्वीकारेको थियो। यस प्रकरणको अर्को सुनुवाइ अगस्ट १८ मा हुने तय भएको छ।
‘अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई नजोगाउनू’
सोमबारको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले जुलाई २० मा संसद मार्चका क्रममा प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोपबारे पनि चासो व्यक्त गरेको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता वृन्दा ग्रोभरले प्रदर्शनकारीविरुद्ध दर्ता भएका एफआईआर फिर्ता हुने वा नहुनेबारे प्रश्न उठाएकी थिइन्। त्यसको जवाफमा मेहताले सरकारले आफ्नो वचनअनुसार कानुनी प्रक्रिया अपनाउने बताए।
प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई अनावश्यक संरक्षण गर्न नहुने टिप्पणी गरे। साथै, विद्यार्थी आन्दोलनको आडमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने उनले बताए।
एसआईटी गठन सम्भावना
सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनकारीमाथि भएको भनिएको दमन र प्यालेट गन प्रयोगबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) गठन गर्ने सम्भावनाबारे पनि विचार गरिरहेको छ।
अदालतले प्रहरीमाथि आक्रमण वास्तवमै विद्यार्थीहरूले गरेका हुन् वा भीडमा मिसिएका अन्य व्यक्तिले गरेका हुन् भन्ने विषयमा पनि अनुसन्धान आवश्यक रहेको जनाएको छ।
के भएको थियो ?
जुलाई २८ मा भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले प्रदर्शनकारीविरुद्ध कडा कारबाही नगर्न सम्बन्धित राज्य सरकारहरूलाई अन्तरिम निर्देशन दिएको थियो। यसका साथै, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका र कुनै आपराधिक अभिलेख नभएका व्यक्तिलाई रिहा गर्न पनि आदेश दिएको थियो।
अदालतले महाराष्ट्र, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल र केरल सरकारलाई नोटिस जारी गर्दै घटनासँग सम्बन्धित सीसीटीभी फुटेज, ड्रोन रेकर्डिङ, बडी क्यामेरा भिडियो, वायरलेस सञ्चार रेकर्ड, पीसीआर लग तथा अन्य डिजिटल प्रमाण सुरक्षित राख्न निर्देशन दिएको थियो।
संसद् मार्चमा झडप
जुलाई २० मा दिल्लीमा आयोजित संसद मार्चका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको थियो। संसद्तर्फ अघि बढ्न खोजेको भीडलाई रोक्न प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुका साथै अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो। घटनामा प्रहरी र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षका सयभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका थिए।
प्रदर्शनकारीले नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका थिए। जुलाई २५ मा प्रधानले राजीनामा दिएपछि तथा मृतक विद्यार्थीका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको थियो।
‘फेसियल रिकग्निसन’ प्रविधिविरुद्ध रिट
यसैबीच, राज्यसभाका सांसद एए रहीमले प्रदर्शनका क्रममा दिल्ली प्रहरीले फेसियल रिकग्निसन टेक्नोलोजी (एफआरटी) तथा अन्य बायोमेट्रिक निगरानी प्रविधि प्रयोग गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।
उनले शान्तिपूर्ण सार्वजनिक प्रदर्शनमा यस्ता निगरानी प्रविधिको प्रयोगलाई असंवैधानिक घोषणा गर्न अदालतसँग माग गरेका छन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस् !
संबन्धित खबर
